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गहमागहमी के बाद किसानों ने सौंपा पंद्रह सूत्रीय ज्ञापन

न्दौली l राष्ट्रीय आवाहन पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू को जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा पंद्रह सूत्रीय मांगो को लेकर नेगुरा गांव से बाहर मुख्यालय के लिए ट्रैक्टर से निकले किसानों को सदर कोतवाल गगनराज सिंह एवं सदर तहसीलदार चित्रसेन द्वारा मय फोर्स के साथ रास्ते में ही रोक लिया गया l वहीं गहमा-गहमी के बाद किसानों ने ज्ञापन सौंपा l
 
फोटो : नेगुरा गांव के बाहर सदर कोतवाल गगन राज व सदर तहसीलदार चित्रसेन को ज्ञापन सौंपते भारतीय किसान यूनियन

वाराणसी मंडल अध्यक्ष जीतेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से पत्रक के माध्यम से हमारी 15 सूत्रीय मांगे इस प्रकार है:-
1-मूल्य वृद्धि दर पर नियंत्रण रखें,भोजन दवाओ कृषि और इनपुट मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाए,पेट्रोलियम उत्पादन और गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काफी कमी करें l
2- वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा कोविड के बहाने वापस ली गई रियायतें बहाल की जाये l
3- खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना l
4- सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य,पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी l नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें l
5- सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें l
6- वन अधिकार अधिनियम(एफआरए) का कड़ाई से कार्यान्वयन,वन संरक्षण अधिनियम 2023 जैव विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस ले जो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किये बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते हैं l जोतने वाले को भूमि सुनिश्चित करें l
7- सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों,सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करें और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन(एनएमपी) को खत्म करें l खनीज और धातुओं के खनन पर मौजूदा कानून में संशोधन करें और स्थानीय समुदायों विशेष कर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों के लाभ का 50% हिस्सा सुनिश्चित करें l


8-बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लें , कोई प्री-पेड स्मार्ट मीटर नहीं l
9- काम के अधिकार को मौलिक बनाया जाए, स्वीकृत पदों को भरें और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करें l मनरेगा का विस्तार और क्रियान्वयन,(वर्ष में 200 दिन काम और 600 रूपये प्रतिदिन मजदूरी ) l शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएं
10- किसानों को बीज उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाएं l किसानों को उपज के लिए एमएसपी सी2550 की कानूनी गारंटी दें, और खरीद की गारंटी दें l किसानो की हत्याओं को हर कीमत पर रोके l
11- कॉर्पोरेट समर्थक पीएम फसल बीमा योजना को वापस लें और जलवायु परिवर्तन सूखा, बाढ़, फसल सम्बधी विमारियों आदि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सभी फसलों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना स्थापित करें l
12- सभी कृषक परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें l
13- केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन को लागू करें, जिसके आधार पर ऐतिहासिक संघर्ष को निलंबित कर दिया गया था l सभी शहीद किसानों के लिए सिंधु सीमा पर स्मारक, मुआवजा दें और उनके परिवारों का पुनर्वास करें l सभी लंबित मामलों को वापस ले l गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर मुकदमा चलाया जाए
14- एनपीएस को खत्म करें, ओपीएस को बहाल करें और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें l
15- संविधान के मूल मूल्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, बीवी दे संस्कृतियों, भाषाओं , कानून के समक्ष समानता और देश की संघीय संरचना आदि पर हमला बन्द करें l


इस दौरान रामअवध यादव, बिजेंद्र तिवारी, हरिद्वार सिंह, रामजी यादव, डब्बू सिंह, रामभजन मौर्य, बिद्या देबी, कंचन देवी, अनील सिंह, अच्छेलाल यादव, सुरेश सिंह, बच्चे लाल यादव, बबलू यादव, सलीम खान, नसीर खान, सुरेन्द्र यादव, पप्पू यादव, चम्मा सिंह, हरि कनौजिया, बग्गड कनौजिया, नरेश पासवान, वासुदेव सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

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