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खनन अधिकारी की कार्रवाई से व्यापारियों मे रोष,एसडीएम के नाम सौपा पत्रक

व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न होने से पनपने लगा आक्रोश,आन्दोलन की चेतावनी

चन्दौली,
सकलडीहा । लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही अधिकारियों की ओर से लगातार विभिन्न विभागों की ओर से व्यापारियो का उत्पीड़न शुरू हो गया है। खनन अधिकारी की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने बुधवार को तहसीलदार को एसडीएम और मुख्यमंत्री के नाम से पत्रक सौपा। वहीं चेताया कि व्यापारियों का उत्पीड़न पर लगाम नही लगा तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

फोटो: खनन अधिकारी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताते हुए व्यापारी तहसीलदार को पत्रक देते हुए

कस्बा सहित आसपास के बाजारों में दर्जनों बिल्डिंग मैटेरियल की दुकाने संचालित है। खनन विभाग की ओर से मंगलवार को कस्बा के एक विल्डिंग मटैरियल की दुकानदार के हाते में पहुंचकर जांच पड़ताल के नाम पर एक लोडर और टै्रक्टर को पकड़कर थाने भेजवा दिया था। यही नही गिट्टी बालू के भंडारन का आरोप लगाते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाने का हिदायत दिया। जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

 एक ओर जहां लोक सभा चुनाव होना है। वही दूसरी ओर व्यापारियों के उत्पीड़न से व्यापारियों में आक्रोश है। सकलडीहा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्त के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने तहसील पहुँचकर विरोध जताया। आरोप लगाया कि जहां से गिट्टी और बालू का मनमानी ढ़ग से खनन कर सुबह शाम भारी वाहनों से ढ़ुलायी की जा रही है। वहां अधिकारी जाने से भी कतराते है। व्यापारियों के यहां अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है। अंत में एसडीएम और मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को पत्रक सौपा।

 पत्रक सौपने वालों में जिला मंत्री शशीकांत सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्त, श्याम बहादुर भारती, बाबूजान खाँ, मुकेश कुमार नंदन, सुभाष चौरसिया, सत्यम जायसवाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।


पूर्व में सैंपलिंग और बिजली विभाग ने किया कार्रवाई

सकलडीहा कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में खनन विभाग के साथ पूर्व में सैंपलिंग विभाग के अधिकारियों ने तीन दुकानदारों को जांच पड़ताल के नाम पर कार्रवाई किया था। यही नही बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसे लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश पनपने लगा है। व्यापारियों ने क्षेत्रीय सांसद और विधायक सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हुए मनमानी उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग किया है।


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