सड़क के किनारे रिक्सा टाली और खटिया पर बसर करने को मजबूर
चन्दौली,
सकलडीहा, टिमिलपुर गांव के कई बनवासी के परिवार को भूमि का आवंटन नही होने पर सड़क के किनारे रहने को मजबूर है। जबकि आधा दर्जन लाभार्थियों के खाते में बीते कई माह पूर्व पीएम आवास का पहला किस्त 44 हजार रूपया भेजा गया है। गांव में आवास हेतु बनवासियों को भूमि चिन्हित नहीं होने पर जीवन बसर कठिनाईयों में करने को मजबूर है। जबकि सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया है।
बता दें कि सकलडीहा कस्बा के टिमिलपुर बनवासी बस्ती के लोग चंदौली सकलडीहा सड़क के किनारे वर्षो से रहते चले आ रहे है। पूर्व में कई बनवासियों को इंदिरा गाधी सहित अन्य आवास आवंटित हुआ था। बीते वर्ष में टिमिलपुर के एक दर्जन परिवार को पीएम आवास के लिये चयनित किया गया था।
जिसमें से आधा दर्जन लाभार्थियों को पीएम आवास हेतु बीते वर्ष प्रधानमंत्री आवास के लिये पहली किस्त 44 हजार रूपया भी उनके खाते में भेज दिया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ईशा दुहन के निर्देश पर बनवासियों के लिये गांव सभा में भूमि भी चिन्हित किया गया था।
जिसपर ब्लॉक प्रशासन की ओर से आवास निर्माण के लिये खाली भी कराया गया था। लेकिन कुछ लोगों की ओर से न्यायालय से स्थगन आदेश लाने के कारण आवास आवंटन तो दूर पीएम आवास निर्माण कार्य भी शुरू नही हो पाया है।
भूमि चिन्हित नही होने के कारण बनवासी बस्ती के लोग सड़क के किनारे रिक्सा और खटिया पर रहने को मजबूर है। जबकि सड़क चौड़ीकरण को लेकर बनवासियो को हटने का अल्टीमेटम भी निर्माण कंपनी की ओर से दिया गया है।
इस बाबत बीडीओ के के सिंह ने बताया कि तत्कालीन बीडीओ अरूण कुमार पांडेय के कार्यकाल में आधा दर्जन वनवासियों को आवास बनाने के लिये पहली किस्त दे दिया गया था। लेकिन न्यायालय के स्थगन होने के कारण पीएम आवास का निर्माण शुरू नही हो पाया है। बैंक को पैसा के निकासी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
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