चंदौली। उत्तर प्रदेश शासन ने पीसीएफ (प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी फेडरेशन) के सहायक आयुक्त (एआर) श्रीप्रकाश उपाध्याय को निलंबित कर दिया है, जो चंदौली में तैनात थे। उन पर धान खरीद प्रक्रिया के दौरान क्रय केंद्रों का निर्माण और मनचाहे लोगों को प्रभारी नियुक्त करने में गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा है।
विधायक की सदन में गुंजी शिकायत
सकलडीहा से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने विधानसभा में धान खरीद घोटाले का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया था। उनकी शिकायत पर शासन ने त्वरित जांच कराई, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। यादव का यह कदम स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
अनियमितताओं का खुलासा
धान खरीद के मौजूदा सीजन में चंदौली के कई क्रय केंद्रों पर श्रीप्रकाश उपाध्याय ने कथित रूप से नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के केंद्र बनवाए और अपने पसंदीदा लोगों को प्रभारी बनाया, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया पारदर्शिता के अभाव में विवादों में घिर चुकी थी, जैसा कि पूर्व के मामलों में भी देखा गया।
शासन की सख्ती का संदेश
यह निलंबन योगी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। चंदौली में पहले भी पीसीएफ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जैसे 2024 में जिला प्रबंधक और लेखाकार का निलंबन। किसानों के हित में आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि खरीफ विपणन वर्ष में कोई धांधली न हो।
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