बैठक में बाल संरक्षण को केवल विभागीय जिम्मेदारी न मानकर इसे समुदाय की साझा जिम्मेदारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। अधिकारियों और प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को बताया गया कि गांव स्तर पर यदि बच्चों से जुड़े जोखिमों की समय रहते पहचान कर ली जाए और संबंधित तंत्र को इसकी सूचना दी जाए तो कई गंभीर परिस्थितियों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार तथा जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण सेवाओं से जोड़ने जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल घटना सामने आने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जोखिम वाले बच्चों की पहचान और समय पर हस्तक्षेप भी उतना ही जरूरी है।
ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों और भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि ग्राम स्तर पर बच्चों से जुड़ी किसी समस्या या जोखिम की जानकारी मिलने पर उसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभाग या बाल संरक्षण तंत्र को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। समिति के स्तर पर मामलों की पहचान, सूचना, कार्रवाई और रिपोर्टिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।
प्रशिक्षण में ग्राम स्तर पर समिति की नियमित बैठक कराने और बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने की आवश्यकता बताई गई। इसके साथ ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, संरक्षण और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी बल दिया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव और समुदाय के स्तर पर बच्चों तथा उनके परिवारों के लगातार संपर्क में रहती हैं। ऐसे में बच्चों से जुड़ी समस्याओं की शुरुआती पहचान में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपने क्षेत्र में बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा, शोषण, उपेक्षा और अन्य जोखिमों से जुड़े मामलों पर सतर्क रहने की जानकारी दी गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान करने और ऐसे बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई।
मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से श्री गणेश प्रसाद ने कार्यक्रम में मौजूद समिति के सदस्यों, VLCPC सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा बाल संरक्षण से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी।
प्रशिक्षण में बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने पर भी जोर दिया गया। किसी बच्चे के साथ हिंसा, शोषण या उपेक्षा की जानकारी मिलने पर मामले को नजरअंदाज करने के बजाय निर्धारित बाल संरक्षण व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की दिशा में पहल करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया गया।
बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े विभागों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष चर्चा हुई। शिक्षा, बाल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम, पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़े विभागों के बीच बेहतर तालमेल होने पर जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है।
कार्यक्रम में बाल संरक्षण व्यवस्था को गांव की चौखट तक प्रभावी बनाने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों की जानकारी सामने आने के बाद कार्रवाई के साथ-साथ ऐसे परिवारों और बच्चों की पहचान भी जरूरी है, जिन्हें पहले से सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करना तथा प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और आवश्यक संरक्षण सेवाओं से जोड़ना रहा। बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं की रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
कार्यक्रम में बीडीओ अनिल कुमार राय, खंड शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार पाल, एडीओ पंचायत रामनारायण दत्त, सीडीपीओ प्रशांत कुमार, मिशन शक्ति की सीडब्ल्यूपीओ कुंती कनौजिया, एडीओ आईएसबी आरती यादव, स्वास्थ्य विभाग के एमओआईसी, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, जिला प्रोवेशन विभाग से इंद्रजीत कुमार सिंह और अमन सिंह, श्रम विभाग से गणेश विश्वकर्मा तथा मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजू सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
बैठक और प्रशिक्षण के दौरान ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय रखने, बच्चों से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने की प्रतिबद्धता जताई।
कार्यक्रम के अंतिम चरण में चंदौली को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उपस्थित लोगों ने बाल श्रम की रोकथाम और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।
चकिया में आयोजित यह कार्यक्रम ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। इसमें अधिकारियों के साथ उन कार्यकर्ताओं और समिति सचिवों को भी प्रशिक्षण दिया गया, जो सीधे गांव और समुदाय के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण के जरिए बच्चों से जुड़े मामलों की समय रहते पहचान और उन्हें उचित संरक्षण सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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