टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक लामबंद

जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन,कहा नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण

चंदौली, सटीक संवाद। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता के फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ लामबंद हो गए और माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से देश भर के लाखों शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है, जो उन्होंने नियुक्ति के समय निर्धारित अर्हता को पूर्ण करके ही शिक्षक की नौकरी पायी थी.

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस फैसले को असंवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत मानता है. जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा टेट को लागू करने से पहले सेवा में नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है.

संघ की माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग है कि RTE एक्ट 2009 में किए गए संशोधन 2017 तथा NCTE की अधिसूचना 2017 को निरस्त या संशोधित करे, जिससे भविष्य में 2010 से पूर्व नियुक्त लाखों शिक्षकों की आजीविका पर किसी प्रकार का संकट न आए.

इस अवसर पर वीरेंद्र मोहन सिंह, ज्ञान चंद्र कांत, नित्यानंद मिश्रा, अरविंद त्रिपाठी, ओमप्रकाश भारती, रामदिलास, विकास चंद्र सिंह, अभय सिंह, दिनेश सिंह, प्रतोष कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, विवेक कुमार सिंह, चंदन सिंह, राजीव सिंह, संतोष सिंह, कृष्णकुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, विनोद त्रिपाठी, सी पी गांधी, विनय कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार सिंह, बाबर, इमरान अली, गंगाधर गोपाल, अजीत भारती, राजेश तिवारी, सतेंद्र नारायण सिंह, सुभाष चंद्र, गुप्तेश्वर सिंह, ज्योति प्रकाश, अंकित त्रिपाठी, सुधा वर्मा ,शेख सबीना, श्रुति तिवारी, अजय भारती, राधेश्याम, गिरीश, मनोज गुप्ता, अजय सिंह, डॉ अर्चना गौतम, गोविंद कुमार, चंद्रमा राम, पवन ठाकुर, वीरेंद्र राम, शैलेन्द्र चौबे इत्यादि शिक्षक मौजूद रहे।