जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी के मार्गदर्शन तथा सचिव श्रीमती निकिता गौड़ के निर्देशन में यह अभियान प्रारंभ किया गया है।
अभियान की अवधि 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 21, 22 व 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालत के साथ समाप्त होगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है।
सचिव श्रीमती निकिता गौड़ ने बताया कि वादकारी तथा अधिवक्ताओं को अपने लंबित विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इच्छुक पक्षगण निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सुलह बैठकों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर स्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में किया जाएगा, जहाँ पक्षकार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भाग ले सकेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय सहभागिता कर न्याय को सरल, सुलभ एवं शीघ्र बनाने में सहयोग प्रदान करें।
0 टिप्पणियाँ