चंदौली में अवैध निजी चिकित्सालयों का काला कारोबार

आरटीआई कार्यकर्ता की अनसुनी पुकार,जन स्वास्थ्य के लिए खतरा

चंदौली जिले में दर्जनों अवैध निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी सेंटर और मेडिकल स्टोर बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जहां RTI कार्यकर्ता ओमकार नाथ तिवारी के बार-बार आवेदनों का कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत पर छापेमारी तो होती है, लेकिन जाँच के बाद ये संस्थान चमत्कारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त कर फिर से खुल जाते हैं।

आरटीआई आवेदनों की अनदेखी

सोशल वर्कर ओमकार नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालयों में दर्जनों RTI दाखिल कीं, पूछा कि धानापुर ब्लॉक समेत जिले में कितने अनधिकृत चिकित्सालय चल रहे हैं, कितनों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है। जन सूचना अधिकारियों ने RTI अधिनियम 2005 का उल्लंघन कर कोई जानकारी नहीं दी, जबकि राज्य सूचना आयोग लखनऊ भी इस मामले में निष्क्रिय दिखा। इससे भ्रष्टाचार निवारण का यह हथियार मृतप्राय हो गया लगता है।

छापेमारी का नाटक और तत्काल 'समाधान'

कुछ वर्ष पूर्व तिवारी की शिकायत पर जिले में जाँच टीम बनी, छापे पड़े और अवैध संस्थानों के शटर गिरा दिए गए। जाँच अधिकारियों ने सख्ती से कहा कि दुकान न खोले, लेकिन संचालक कार्यालय जाकर लौटे तो 'जादू की छड़ी' चल गई—सेकंडों में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये संस्थान पहले से अधिक बेखौफ होकर चल रहे हैं, जैसे हेतिमपुर में सील पैथोलॉजी सेंटर या सोनभद्रा सीएचसी के पास अवैध नर्सिंग होम।

पंजीकरण नियमों का ढुलमुल रवैया

उत्तर प्रदेश में निजी चिकित्सालयों का पंजीकरण up-health.in और clinicalestablishment.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य है, लेकिन चंदौली में 200 से अधिक अनुमानित संस्थान बिना लाइसेंस चल रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की छापों में नशीली दवाएँ जब्त हुईं, मगर स्थायी कार्रवाई नहीं। शासनादेशों के बावजूद मानक—जैसे योग्य डॉक्टर, सुविधाएँ—की अनदेखी हो रही है, जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

प्रशासन और आयोग की उदासीनता

भ्रष्टाचार विरोधी भाषणों के बावजूद, जन सूचना अधिकारी कानून ठेंगा दिखाते हैं, जबकि राज्य सूचना आयोग शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेता। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें आने पर छापेमारी होती है, लेकिन जड़ से समस्या हल नहीं। यह सिलसिला जारी रहा तो चंदौली का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा।