रिपोर्ट ! संदीप कुमार मुगलसराय
डीडीयू नगर। किसानों को भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा कम देना पड़े। इसके लिए जिला प्रशासन ने पिछले छह वर्षों से भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया।जिसका खामियाजा सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन भी झेल रहा है। जिला प्रशासन को प्रति वर्ष करोडों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये बातें शुक्रवार को नगर के जीटी रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूर्व सांसद रामकिशुन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।
पूर्व सांसद ने कहा कि किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्द ही बड़ा आदोलन करेगी। वार्ता के दौरान रामकिशुन यादव ने कहा कि नियम के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में भूमि का सर्किल का रेट बढ़ जाता है। यह रेट भूमि की खरीद फरोख्त को देखते हुए होती है। जितना अधिक भूमि की रजिस्ट्री होती है, उसी हिसाब से बीस से तीस प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ता है। सर्किल रेट का निर्धारण जिला प्रशासन करता है। जिले में वर्ष 2018 के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है।
जबकि अब तक दो बाद सर्किल रेट बढ़ जाना चाहिए। कहा कि जिले में सड़क चौड़ीकरण, जेल निर्माण, न्यायालय भवन, बस स्टैंड, डीएम और एसपी आवास, पुलिस लाइन, भारत माला परियोजना सहित अनेक विकास योजनाओं के लिए लगातार भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया भी जाना है। भूमि अधिग्रहण के दौरान भूमि के बाजार रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाता है। सर्किल रेट न बढ़ाए जाने से किसानों को पुराने रेट पर ही मुआवजा मिल रहा है। यही कारण है कि किसान लगातार भूमि देने से इनकार कर रहे हैं।
कहा कि किसानों के अन्याय के खिलाफ जल्द ही समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भूमि के सर्किल रेट के हिसाब से ही रजिस्ट्री स्टांप शुल्क लगता है। डीडीयू नगर में लगातार प्लाटर भूमि की रजिस्ट्री करा रहे हैं। सर्किल रेट बढ़ाने का फायदा प्लाटरों को मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
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