प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामसभा के कार्य में प्रधानपति के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि महिला ग्राम प्रधान रबर स्टैंप बनकर रह गई हैं। सारे निर्णय उनके पति ले रहे हैं। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से नामांकन के समय हलफनामा लें कि वे खुद काम करेंगी। उनके काम में प्रधानपति या किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा।
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यह आदेश ग्रामसभा मदपुरी की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने जिलाधिकारी बिजनौर को निर्देश दिया है कि नगीना तहसील की मदपुरी ग्रामसभा के कार्य में प्रधानपति सुखदेव सिंह हस्तक्षेप न करें। सारे काम महिला प्रधान करमजीत कौर करेंगी।
कोर्ट ने ग्रामसभा के प्रस्ताव के बिना प्रधानपति के हलफनामे से दाखिल याचिका खारिज करते हुए प्रधान व प्रधानपति दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि महिला प्रधान को अपनी शक्तियां पति या अन्य किसी को हस्तांतरित करने व प्रधानपति को काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है l
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