दिल्ली l आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज ऐतिहासिक निर्णय आया है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगा दिया है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है।
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे।
आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प भी है।
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