चकिया (चन्दौली)। 13 मई की भीषण आंधी-तूफान से तबाह हुए गांवों का शुक्रवार और शनिवार को प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गोंड ने दौरा किया और प्रभावित पारिवारिकों को सांत्वना एवं सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने नौगढ़ व चकिया क्षेत्र के उन परिवारों से मुलाकात कर राज्य आपदा मोचक निधि से प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपये के चेक वितरित किए।
तूफान में शिकारगंज निवासी गुलाब की कच्ची दीवार गिरने से मृत्यु हुई, वहीं करवडिया की प्रभावती देवी पर पेड़ गिरने से घायल हुईं और बाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में उनकी मृत्यु दर्ज की गई। बोदलपुर निवासी रामकेश यादव भी दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज के दौरान निधन हुआ। मृतकों के परिजनों को मंत्री ने ढांढस बंधाया और शीघ्र ही हर प्रकार की सहायता देने का वादा किया।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ खड़ी है और प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर आवास, राशन, पेंशन तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पीड़ित परिवारों का तत्काल सर्वे कराकर उन्हें आवश्यक राहत उपलब्ध कराई जाए।
जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल करते हुए दोनों परिवारों (प्रभावती देवी व गुलाब) को अतिरिक्त गृह अनुदान के तौर पर 1,20,000-1,20,000 रुपये भी दिए गए। साथ ही प्रभावित गांवों में तत्काल राहत और पुनर्वास के कामों का त्वरित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।
मंत्री संजीव कुमार गोंड के साथ जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, कैलाश आचार्य, काशीनाथ सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उपजिलाधिकारी पवन कुमार यादव, तहसीलदार देवेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार आशुतोष राय, मोहम्मद आरिफ, बीडीओ विकास सिंह, डॉ. कुंदन गोंड़ व आशीष पाठक सहित राजस्व व प्रशासनिक विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने गांव-गांव पहुंचकर पीड़ितों को तरीक़े से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न होने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने मझगावां ग्राम का भी निरीक्षण कर वहां के प्रभावित परिवारों से समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को राहत कार्यों को तेज करने एवं नुकसान का संपूर्ण सर्वे रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। स्थानीय लोग सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुनर्वास, आवास पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक सहायता की पारदर्शी निगरानी जरूरी है ताकि प्रभावित परिवारों को स्थायी सुरक्षा मिल सके।
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