डीडीयू नगर, चंदौली। मुगलसराय रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक और दो के सामने सड़क की भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ लोक निर्माण विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड की टीम ने दक्षिणी पटरी पर स्थित करीब 20 से 25 दुकानदारों को नोटिस जारी किया। नोटिस में सड़क की भूमि पर बनाए गए पक्के दुकान-मकान को कथित अतिक्रमण बताते हुए निर्धारित अवधि में हटाने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही संबंधित दुकानदारों में खलबली मच गई।
पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि मोहनसराय-पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (एसएच-120) की दक्षिणी पटरी पर राजस्व ग्राम कूढ़कला, परगना मवई में सड़क और रेलवे के नाम दर्ज भूमि पर पक्के निर्माण किए गए हैं। विभाग ने संबंधित निर्माणों को अनधिकृत बताते हुए दुकानदारों से भूमि से जुड़े वैध अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है।
7 सितंबर को होगी सुनवाई
विभाग ने संबंधित दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया है। इसके लिए 7 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे उपजिलाधिकारी कार्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान दुकानदार भूमि से संबंधित स्वामित्व, पट्टा, अनुमति अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक दस्तावेजों की जांच के बाद ही निर्माण की वैधता को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी दुकानदार के पास भूमि से संबंधित वैध अभिलेख पाए जाते हैं तो नियमानुसार उनका परीक्षण किया जाएगा।
20 दिन का दिया समय
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार के अनुसार स्टेशन के सामने करीब 20 से 25 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित लोगों को कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्टेशन क्षेत्र में बढ़ता दबाव
मुगलसराय रेलवे स्टेशन के दोनों गेटों के सामने दिनभर यात्रियों और वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क की पटरी पर दुकानें और पक्के निर्माण होने से सड़क की उपलब्ध जगह कम होने के साथ ही आवागमन पर भी असर पड़ता है। स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति भी बनती है।
पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई के बाद अब स्टेशन के सामने सड़क की भूमि पर किए गए अन्य निर्माण भी विभाग की निगाह में आने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
दस्तावेजों की जांच के बाद तय होगी कार्रवाई
शनिवार को नोटिस जारी होने के बाद संबंधित दुकानदारों के सामने अब अपने भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की चुनौती है। विभागीय स्तर पर सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन निर्माणों को वैध माना जाता है और किन्हें हटाने की कार्रवाई होगी।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी और संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण का मुद्दा गरमा गया है। अब सभी की नजरें 7 सितंबर को होने वाली सुनवाई और उसके बाद विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
